शिमला, 26 जनवरी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू की है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड सरकार को बधाई दी।

जयराम ठाकुर ने रविवार को शिमला में कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती, तो यहां भी यूसीसी लागू किया जाता। उन्होंने कहा कि यूसीसी आज देश की आवश्यकता है, और भाजपा ने इसे अपने संकल्प पत्र में भी शामिल किया है।

मुख्यमंत्री पर लगाया मंच के दुरुपयोग का आरोप

जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर मुख्यमंत्री के भाषण को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने गैर-राजनीतिक मंच का राजनीतिक उपयोग किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने अपने घंटे भर के भाषण में केवल पूर्व भाजपा सरकार की आलोचना और झूठे आरोप लगाने का काम किया।

जयराम ने कहा कि दो साल के कार्यकाल के बाद भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने के बजाय विपक्ष को दोष देती है, जो यह दर्शाता है कि सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में गंभीर समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि अगर राजधानी का यह हाल है, तो दूरदराज के इलाकों की स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही का आरोप लगाया और इसे सुधारने की अपील की।

भांग की खेती पर जताई चिंता

भांग की खेती को सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने पर जयराम ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की समस्या पहले से ही गंभीर है, और गांव-गांव तक इसकी पहुंच हो चुकी है।

जयराम ने सुझाव दिया कि सरकार को इस फैसले के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने से पहले सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका दुरुपयोग न हो।

कानून व्यवस्था पर जताई गहरी चिंता

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में अपराध के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनकी कल्पना देवभूमि में नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि हत्याएं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म, और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाएं आम हो गई हैं।

जयराम ने आरोप लगाया कि सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके पास है, उन्हें अन्य कामों में लगाया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे कानून व्यवस्था को गंभीरता से लें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाएं।