शिमला, 27 अगस्त। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीपर्पज वर्करों के कुल 5000 पदों को मंजूरी दी है। इनमें से 2500 पदों पर भर्ती की जा चुकी है और बाकी पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है।
विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को विधायक रीना कश्यप के सवाल का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय कुछ विधानसभा क्षेत्रों में बहुत अधिक पद भरे गए थे, जबकि कुछ क्षेत्रों में एक भी भर्ती नहीं की गई। अब वर्तमान सरकार इस असंतुलन को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में जरूरत के अनुसार पद भर रही है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक जल शक्ति विभाग में कुल 312 पैरा फिटर, 769 पैरा पंप ऑपरेटर और 1469 मल्टीपर्पज वर्करों को विभाग की नीति के अनुसार काम पर रखा जाना सुनिश्चित किया गया है। इनमें से वर्तमान में 176 पैरा फिटर, 428 पैरा पंप ऑपरेटर और 752 मल्टीपर्पज वर्कर काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जल रक्षक के किसी भी पद को अभी तक स्वीकृति नहीं दी गई है।
उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पैरा वर्कर और जल रक्षक सरकार की तय की गई नीति के तहत निर्धारित मानदेय पर काम कर रहे हैं। इनके लिए कोई सेवा नियम लागू नहीं होते। वर्तमान में पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर को 6600 रुपए प्रतिमाह, जल रक्षक को 5600 रुपए और मल्टीपर्पज वर्कर को 5500 रुपए मानदेय दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का मानदेय बकाया नहीं है, लेकिन कुछ ठेकेदारों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों का मानदेय जारी होने में देरी हो सकती है।
इससे पहले विधायक रीना कश्यप ने पूछा था कि जल शक्ति विभाग में कितने पैरा फिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, जल रक्षक और मल्टीपर्पज वर्करों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जानना चाहा कि किन परियोजनाओं पर स्थायी कर्मचारी नहीं हैं और आउटसोर्स के माध्यम से काम चल रहा है। उन्होंने कुछ मंडलों में मानदेय न मिलने की भी बात उठाई।
उधर, विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रश्न की बात की जा रही है, उसमें तारीख स्पष्ट नहीं थी कि किस अवधि की जानकारी चाहिए। इस कारण सभी विभागों और एजी कार्यालय से जानकारी मंगवाने में समय लग रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगली विधानसभा सत्र से पहले यह जानकारी दे दी जाएगी।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि अगर तारीख नहीं थी तो प्रश्न को विधानसभा सचिवालय वापस भेजा जाना चाहिए था।
वहीं, विधायक लोकेंद्र कुमार, सुधीर शर्मा और राकेश जम्वाल के सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जानकारी मांगी गई है, वह काफी विस्तृत है। उन्होंने कहा कि 12 दिसंबर 2024 को पूछे गए सवाल में बताया गया था कि कुल 34 हजार पदों की जानकारी है, जबकि इस सत्र में 23 हजार लोगों को नौकरी मिलने की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अब जो आंकड़े मांगे जा रहे हैं, वे सभी विभागों की अधिसूचनाओं को लेकर हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा।
रामपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रामपुर पनबिजली परियोजनाओं में अब तक 630 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान रोजगार के ज्यादा अवसर होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ये अवसर कम हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निजी ठेकेदारों के पास काम कर रहे कर्मियों को परियोजना का कर्मचारी नहीं माना जा सकता, लेकिन इस विषय पर वे परियोजना प्रबंधकों से बात करेंगे।