सप्पल ने प्रश्नावली रद्द कर तेलंगाना और बिहार की पद्धति के आधार पर नई प्रश्नावली तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसमें प्रमाणित जातियों की ड्रॉपडाउन सूची होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि सवाल नंबर 10 में ओपन-एंडेड विकल्प रखा गया है। नागरिक जाति या उपजाति का नाम बताएगा और गणनाकार उसे उसी रूप में दर्ज करेगा। सप्पल के अनुसार एक ही जाति क्षेत्रों में अलग नाम से जानी जाती है। इससे एक ही जाति के कई नाम दर्ज होने से आंकड़ों में विसंगति हो सकती है।

सप्पल ने कहा कि प्रश्नावली में पिछड़ा वर्ग शब्द शामिल नहीं है। इससे ओबीसी और ईबीसी की आबादी का आकलन कठिन होगा। इसका असर आरक्षण, शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी पर पड़ सकता है। आंकड़े नहीं होने से कौन-से समुदाय आरक्षण से वंचित हैं, यह पता नहीं चलेगा।

उन्होंने कहा कि एक जून की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पास ओबीसी जातियों की सूची साझा करने की बात कही। उन्होंने सवाल उठाया कि सूची होने के बावजूद उसे ड्रॉपडाउन में क्यों नहीं शामिल किया गया।

सप्पल ने कहा कि 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के हलफनामे में ड्रॉपडाउन सूची की जरूरत स्वीकार की गई थी।