नई दिल्‍ली, 23 जुलाई । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया। सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया। वित्‍त मंत्री ने एक घंटा 23 मिनट के बजट भाषण में वेतनभाेगी वर्ग को थोड़ा राहत देने का ऐलान किया। नई कर व्‍यवस्‍था चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम कर मुक्‍त हो गई है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। वहीं, आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश करते हुए कहा कि वैश्विक स्‍तर पर भारत की वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है, जो आने वाले वर्षों में ऐसा ही बना रहेगा। उन्हाेंने कहा कि चालू वित्‍त वर्ष 2024-25 के बजट में उधार के अलावा कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि कुल व्यय 48.21 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। सीतारमण ने बजट में शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान जताया है। वहीं, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान व्‍यक्‍त किया है।केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्‍त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल योजना लाने का वादा भी किया। बजट में उन्हाेंने नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का ऐलान किया है। टैक्‍स स्‍लैब में इस बदलाव से करदाताओं को 17.5 हजार रुपये का फायदा होगा। बजट में पारिवारिक पेंशन पर छूट की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का भी ऐलान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन दोनों बदलावों से 4 करोड़ नौकरीपेशा और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। उन्हाेंने 'आयकर अधिनियम 1961' की व्यापक समीक्षा करने का ऐलान किया, जिससे टैक्स संबंधी विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसको 6 महीने में पूरा करने का प्रस्ताव है। बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दिए जाने का ऐलान किया। उन्हाेंने मोबाइल फोन उद्योग पर भी छूट देने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस तथा मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 फीसदी करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्हाेंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत करने का भी ऐलान किया। इसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।

वित्‍त मंत्री ने केंद्रीय बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिसमें 5000 रुपये प्रति महीने इंटर्नशिप भत्ता और 6 हजार रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। उन्‍होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 11.11 लाख करोड़ रुपये होगा, जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 फीसदी होगा। उन्‍होंने कहा कि वित्तीय घाटा 2024-25 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि हमारा लक्ष्य घाटे को 4.5 फीसदी से नीचे पहुंचाना है। निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे एक करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। उन्‍होंने कहा कि राज्य की पूंजी की आवश्यकता को समझते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि हमारी सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना के शीघ्र पूरा होने और वित्त पोषण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो आंध्र प्रदेश और उसके किसानों के लिए जीवन रेखा है।

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए पिटारा खोलते हुए हवाई अड्डों सहित अन्य कई परियोजनाओं के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा। इनमें तीन एक्सप्रेस-वे, एक बिजली संयंत्र, विरासत गलियारों, नए हवाई अड्डे एवं खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे वाले योजनाओं की रूपरेखा पेश की।

वित्त मंत्री ने बिहार के लिए 21,400 करोड़ रुपये की लागत से बिहार के पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया। इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष 2024-25 में भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी। उन्हाेंने कहा कि अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को समर्थन देंगे, जो पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। उन्‍होंने अपने बजट भाषण में कहा कि हम सड़क संपर्क परियोजनाओं पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा के विकास में सहयोग करने और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाने की घोषणा की।

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्‍होंने कहा कि बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्हाेंने कहा कि असम जो हर साल बाढ़ से जूझता रहता है। बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी।

वित्‍त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश को बाढ़ के कारण हुए भारी नुकसान के लिए बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए सहायता करने का ऐलान किया। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, को आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि अभी भी शानदार अपवाद बनी हुई है, ये आने वाले साल में भी ऐसी ही रहेगी। उन्‍होंने कहा कि भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है, जो चार फीसदी के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। उन्हाेंने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 सालों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50 फीसदी मार्जिन के वादे को पूरा करता है। उन्‍होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसरंचना, नवाचार, शोध व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं।

बजट काे लाेकसभा में पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने स्थापित परंपरा के तहत राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से बजट पेश करने की अनुमति ली। इसके बाद केंद्रीय बजट

2024-25 काे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। ये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। लोकसभा चुनाव के कारण अंतरिम बजट एक फरवरी, 2024 को पेश किया गया था। निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार वित्‍त वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर रिकॉर्ड कायम किया है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा तैयार करेगा। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम लगातार छह बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।