शिमला, 26 मई। मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे आरोपों की जांच किसी जांच एजेंसी से कराने की मांग की है।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक रणधीर शर्मा ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और यह आरोप ऊर्जा विभाग को लेकर लगे हैं। ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री इस पर जवाब दें। शर्मा ने कहा कि इन आरोपों के अनुसार ऊर्जा विभाग में अगर अनियमितता हुई है तो कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर लगे आरोपों की जांच किसी जांच एजेंसी से होनी चाहिए।
भाजपा के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा नेताओं पर तंज कसना बंद करें और इन आरोपों पर जवाब दें। भाजपा ने प्रश्न उठाया कि मुख्यमंत्री बताएं सॉन्ग टोंग प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पटेल मेसर इंजीनियरिंग कंपनी को छूट क्यों दी गई। शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन की बीते 18 मई को हुई निदेशक मंडल की बैठक में इस कंपनी को लाभ पहुंचाया गया। सरकार यह बताएं कि कंपनी पर निर्धारित समय पर काम करने की बजाय छूट क्यों दी गई, जबकि नियमानुसार जुर्माना लगना था। सरकार ने कंपनी को अतिरिक्त समय भी दिया और कोई जुर्माना भी नहीं वसूला।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप गंभीर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने गुमनाम पत्र होने का दावा कर इससे पल्ला झाड़ लिया है। भाजपा ने कहा है कि इस सरकार में बजट का उपयोग न करने से करोड़ों रुपये वापस हो गए हैं। काम रुक गए हैं और यह जनविरोधी है। हकीकत यह है कि लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग के बजट की कटौती पर मंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे सरकार की गुटबाजी खुलकर सामने आई है।
रणधीर शर्मा ने कहा कि स्कूली बच्चों को बैग व पानी की बोतल भी सरकार ने नहीं दी हैं। इसके अतिरिक्त शिमला में लिफ्ट का किराया भी 10 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया है। इससे पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होगा और यह जनविरोधी भी है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार जनविरोधी निर्णय ले रही है। अब सरकार ने नए डॉक्टर का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने का निर्णय लिया है। इससे डॉक्टर और जनता दोनों प्रभावित होगी। भाजपा इस निर्णय की निंदा करती और इसे फिर से लागू करने की मांग करती है।