शिमला, 23 सितंबर। प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी शिमला से कोई भी सरकारी दफ्तर प्रदेश से बाहर शिफ्ट नहीं होंगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने शनिवार को विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में बताया कि शिमला शहर में स्थित विभागों के मुख्यालयों व निदेशालयों को प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने वारे सरकारी स्तर पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव किसी विभाग से प्राप्त हुआ है।

दरअसल शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने सवाल किया था कि वर्तमान में शिमला शहर बहुत अधिक भीड़-भाड़ वाला हो चुका है और मानसून में भारी वर्षा के कारण शहर में जान-माल का नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए क्या सरकार शिमला शहर में स्थित विभागों के मुख्यालयों व निदेशालयों को प्रदेश के किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का विचार रखती है।

हिमाचल में इस साल साइबर क्राइम के 49 मामले दर्ज

हिमाचल प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ रहा है। इस साल साइबर अपराध के मामलों में बढ़ौतरी देखी गई है। हर महीने औसतन साइबर अपराध से जुड़े आठ मामले सामने आ रहे हैं। विधायक राजेंद्र राणा के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में इस साल एक जनवरी से 31 अगस्त तक साइबर अपराध के 49 मामले दर्ज किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने मंडी, धर्मशाला और शिमला में रेंज स्तर पर तीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले हैं। इसके अलावा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 भी खोला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के दृष्टिगत लोगों को जागरूक करने पर भी बल दिया जा रहा है। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। नए स्कैम और फ्राडस के बारे सोशल मीडिया पेज पर एडवाइजरी जारी की जाती है।

प्रदेश में एमबीबीएस डॉक्टरों के 64 पद खाली

प्रदेश के अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टरों के 64 पद खाली हैं। प्रदेश भर में एमबीबीएस डॉक्टरों के 2802 पद स्वीकृत हैं। इनमें 2738 पद भरे गए हैं, जबकि शेष 64 रिक्त हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनी राम शांडिल ने शनिवार को विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के लिखिल जवाब में यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 580 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 104 सामुदायिक केंद्र, तीन जोनल अस्पताल, नौ क्षेत्रीय अस्पताल, 92 नागरिक अस्पताल और छह मेडिकल कालेज हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्पैशलिस्ट डॉक्टरों के लिए अगल से कैडर बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

आठ माह में खुले 180 शराब के ठेके

प्रदेश में इस साल आठ महीनों में 180 शराब के ठेके खुले हैं। इनमें चार शराब के ठेके और 176 उप ठेके शामिल हैं। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये सरकारी राजस्व को बढ़ाने और शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए नए ठेके खोले गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वितीय वर्ष में शराब के ठेकों की नीलामी हो चुकी है। अब इस वित वर्ष में नए ठेके नहीं खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आबकारी नीति वर्ष 2023-24 की शर्त 2.51 के अनुसार उप ठेके खोलने का प्रावधान है। इसके लिए लाइसैंसी आवेदन कर सकता है और यदि आवेदन नियमानुसार हो तो विभाग उपठेके खोलने की इजाजत देता है।