सरकारी बजट से मिली दवाओं और सामग्री का हिमकेयर में अलग से दावा नहीं

सरकार ने नए नियम में यह भी स्पष्ट किया है कि इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली ऐसी दवाएं, सामान, उपभोग की वस्तुएं और सर्जिकल सामग्री, जो पहले से सरकारी आपूर्ति में उपलब्ध हैं या राज्य सरकार अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अलग बजट से उपलब्ध कराई जा रही हैं, उनके खर्च का दावा हिमकेयर के तहत नहीं किया जा सकेगा। अस्पताल इलाज पर हुए वास्तविक खर्च और हिमकेयर साथी के पारिश्रमिक का दावा कर सकेंगे, लेकिन प्रतिपूर्ति निर्धारित पैकेज दर से अधिक नहीं होगी। यह आदेश 8 अप्रैल 2026 को जारी की गई विभाग की पिछली अधिसूचना के स्थान पर लागू किया गया है। सरकार ने कहा है कि मरीजों को इलाज के दौरान जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अस्पतालों की होगी और इसके लिए मरीजों से अलग से भुगतान नहीं लिया जाएगा।

पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू की थी हिमकेयर योजना

हिमकेयर योजना पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को अस्पताल में इलाज के दौरान आर्थिक सहायता और नकद रहित उपचार की सुविधा देना है। अब सुक्खू सरकार ने योजना के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में होने वाले खर्च और उसकी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था की है। 

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