शिमला, 18 सितंबर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्ट-अप योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य नई पर्यटन इकाइयों की स्थापना, मौजूदा होम-स्टे इकाइयों का विस्तार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि इस योजना के अंतर्गत बोनाफाइड हिमाचलियों को ऋण पर ब्याज उपदान (सब्सिडी) दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में तीन प्रतिशत, ग्रामीण क्षेत्रों में चार प्रतिशत और जनजातीय क्षेत्रों में पांच प्रतिशत तक ब्याज उपदान मिलेगा। यह सुविधा अधिकतम तीन वर्षों तक और दो करोड़ रुपये तक के ऋण पर उपलब्ध रहेगी।
प्रवक्ता ने कहा कि होम-स्टे अब पर्यटकों के लिए महंगे होटलों का किफायती विकल्प बनकर उभरे हैं। इससे न केवल पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं बल्कि लंबे समय तक वहां ठहरते भी हैं। इससे स्थानीय लोगों को आय का सीधा स्रोत मिलता है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध गांवों की परंपराएं, व्यंजन और रीति-रिवाज भी दुनिया के सामने आते हैं।
उन्होंने बताया कि बजट यात्री, बैकपैकर और छात्र वर्ग के लिए होम-स्टे सुविधाजनक और सुलभ ठहराव साबित हो रहे हैं। इस योजना से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि होम-स्टे उद्योग को औपचारिक रूप भी मिलेगा। साथ ही, स्टार्ट-अप्स के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सेवाओं का विस्तार और पर्यटन में मानकों का सुधार संभव होगा।
प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी स्वच्छ हवा, नदियों, जंगलों, पवित्र स्थलों और सुंदर घाटियों के कारण हमेशा से पर्यटकों की पहली पसंद रहा है। पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, इस क्षेत्र का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में 7.78 प्रतिशत योगदान है।