शिमला, 12 अगस्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 18 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र 2 सितंबर तक चलेगा और 12 बैठकें होंगी। इस सत्र को सुचारू, सुरक्षित और सार्थक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मंगलवार को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में विधानसभा परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई और अधिकारियों को सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए गए।
विधानसभा सचिवालय के अनुसार सत्र के लिए अब तक सदस्यों से कुल 762 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 635 तारांकित और 127 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। तारांकित प्रश्न वे होते हैं, जिनका मौखिक उत्तर दिया जाता है और जिन पर सदस्य पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में सदन के पटल पर रखे जाते हैं। बड़ी संख्या में आए इन प्रश्नों से साफ है कि सदस्य जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं और सत्र के दौरान कई अहम विषयों पर चर्चा होगी।
सत्र शुरू होने से पहले 18 अगस्त को दोपहर 12 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सभी दलों के नेताओं से संवाद कर सत्र के सुचारू संचालन के लिए सहयोग का अनुरोध करेंगे। वहीं, 14 अगस्त को मीडिया प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होगी, जिसमें सत्र की कार्यवाही और कवरेज से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बार एक वर्ष में 35 बैठकों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। यह उपलब्धि हिमाचल विधानसभा को देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक आदर्श बनाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले सत्रों में सदन ने अनुशासन, समयबद्धता और सार्थक बहस के मामले में मिसाल पेश की है, जिसे आगे भी बनाए रखना आवश्यक है।
अध्यक्ष ने सभी सदस्यों, मंत्रियों और विपक्षी दलों से अपील की कि वे सत्र को सार्थक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और यहां जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, ताकि नीतियां और योजनाएं जनहित में तैयार हो सकें।
माना जा रहा है कि इस बार मॉनसून सत्र में सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह राज्य के मौजूदा हालात, प्राकृतिक आपदाओं, आर्थिक चुनौतियों, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और बागवानी से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत जवाब देगी। वहीं, विपक्ष इन विषयों के अलावा कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, नशा, अवैध खनन और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।