टौंस नदी पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना की अनुमानित लागत करीब 15 हज़ार करोड़ रुपये है। लंबे समय से इस बात को लेकर विवाद बना हुआ था कि परियोजना की लागत का बोझ किस प्रकार साझा किया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार अब केंद्र ने सिद्धांततः सहमति दी है कि परियोजना के जल घटक से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा हिमाचल प्रदेश के हिस्से की विद्युत घटक लागत भी वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने इसे हिमाचल प्रदेश के हितों की बड़ी जीत बताते हुए कहा कि पिछली सरकार राज्य के हिस्से के रूप में लगभग 800 करोड़ रुपये देने पर सहमत हो गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने प्रदेश के सीमित संसाधनों को देखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि जब परियोजना के जल घटक के लिए केंद्र सरकार 90 प्रतिशत अनुदान दे रही है तो विद्युत घटक के लिए भी समान सहायता मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में यह भी तर्क रखा कि परियोजना से होने वाले विस्थापन का सबसे अधिक असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा, इसलिए राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना उचित नहीं होगा।

सरकार का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 100 करोड़ यूनिट बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार इसकी अनुमानित वार्षिक कीमत करीब 600 करोड़ रुपये होगी, जिससे राज्य की आय और वित्तीय संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हमेशा प्रदेश के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और बिजली परियोजनाओं में राज्य के अधिकारों तथा लंबित वित्तीय दावों को मजबूती से उठाया है। उनके अनुसार किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हुआ यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे लंबे समय से लंबित परियोजना के निर्माण का रास्ता और अधिक साफ हुआ है।