मंत्री ने बताया कि सरकार ने ‘सागर’ नाम का एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिससे बंदरगाहों और नौवहन क्षेत्र में कामकाज आसान होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बंदरगाहों में लगने वाले शुल्कों को एकसमान बनाने के लिए मानकीकृत दरमान (एसओआर) टेम्पलेट लागू किया गया है, जिससे शुल्क का निर्धारण पारदर्शी ढंग से होगा।

डॉ. सिकंदर कुमार ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री से दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी सवाल पूछे। इसके जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि सरकार दिव्यांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसके तहत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और एनसीईआरटी के बीच जून 2025 में समझौता हुआ है। इसके अलावा एनआईओएस ने जुलाई 2025 में भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के साथ भी समझौता किया है।