शिमला, 20 मार्च। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि प्रदेश में ऐसे वाहनों के लिए एक ईको सिस्टम बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल राज्य सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने अथवा ऐसे वाहनों के लिए पब्लिक चार्जिंग प्वाइंट लगाने के लिए कोई प्रोत्साहन योजना नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री सोमवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चैतन्य शर्मा द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। 

अग्निहोत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने राज्य में उच्च मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का आधारभूत ढांचा स्थापित करने के लिए 208 स्थानों का चयन किया है। बाद में ऐसे चार्जिंग प्वाइंट की संख्या बढ़ाकर 400 तक की जाएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राज्य में ईको सिस्टम तैयार करने के लिए सरकार और अधिक जमीन सरकारी विभागों के नाम तब्दील करने की प्रक्रिया में है। 

विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के जवाब में मुकेश अग्निहोत्री ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत चार पंचायतों हारचक्कियां, लपियाणा, परगौड़ और ठेहड़ की जलशक्ति मंडल ज्वाली द्वारा मध्यम सिंचाई योजना सूखा हार की 223.49 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की 17 और देहरा की दो पंचायतें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसे राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक में मंजूरी के लिए भेज दिया गया है और समिति के अनुमोदन के बाद इसे भारत सरकार के केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय को भेजा जाएगा। 

विधायक विनोद कुमार के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में जलजीवन मिशन के तहत कोई भी नई योजना बनाई जानी प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि इस चुनाव क्षेत्र में पहले से ही जनजीवन मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर हैं।