शिमला, 11 मार्च। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में वर्तमान में कुल एक लाख 86 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से एक लाख 17 हजार 521 अधिकारी और कर्मचारी नई पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल होने का विकल्प दे चुके हैं। इस समय प्रदेश के सभी विभागों में ओपीएस लागू है। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में विधायक विक्रम सिंह के प्रश्न के लिखित जवाब में दी।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के सभी निगमों, स्वायत्त निकायों और इनके कर्मचारियों पर स्वतः सरकारी नियम और दिशा-निर्देश लागू नहीं होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की कोई देनदारी बकाया नहीं है।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि ओपीएस लागू करने के बाद से अब तक 12 हजार 806 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

प्रदेश में 4295 दंपत्ति कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायक भुवनेश्वर गौड़ के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में 4295 दंपत्ति अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। सरकार ने नियमों के तहत इन कर्मचारियों को आवास और चिकित्सा भत्ता प्रदान करने की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि 31 अगस्त 2023 तक इन दंपत्ति कर्मचारियों पर कुल 8 करोड़ 27 लाख 87 हजार 74 रुपये खर्च किए जा चुके हैं। यह राशि सरकारी नियमों के अनुसार मकान और चिकित्सा भत्ते के रूप में दी गई है।