शिमला, 09 मार्च। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले रविवार को शिमला स्थित विधानसभा सचिवालय में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर सहमति बनी। बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और भाजपा के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी मौजूद रहे। बैठक के दौरान यह प्रस्ताव सामने आया कि बजट सत्र की अवधि को तीन दिन के लिए बढ़ाया जाए। इस पर अंतिम फैसला सोमवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा।

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई है। पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति के बाद सत्र को तीन दिन बढ़ाने का प्रस्ताव सामने आया है। अब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों से चर्चा करने के बाद इसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के समक्ष रखा जाएगा और कल सोमवार को इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्ण और मर्यादित ढंग से चलाने की अपील भी की।

विपक्ष ने सत्र बढ़ाने और बजट समय में बदलाव की मांग रखी

बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार बजट सत्र की अवधि 20 दिन से घटाकर 16 दिन कर दी गई है, जो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए सिर्फ तीन दिन का समय निर्धारित किया गया है जबकि सभी सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर मिलना चाहिए। विपक्ष ने यह भी मांग रखी कि 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए जाने वाले बजट का समय पूर्व की भांति सुबह 11 बजे रखा जाए जबकि इस बार दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाएगा।

होली अवकाश और सत्र स्थगित करने पर भी चर्चा

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान पक्ष और विपक्ष की तरफ से यह सुझाव आया कि होली के मौके पर तीन दिन का अवकाश रखा जाए और होली के बाद पड़ने वाले शनिवार के सत्र को आगे स्थगित किया जाए। इस पर सहमति के बाद अब मामला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भेजा जाएगा जहां अंतिम फैसला लिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक विधायक अपने क्षेत्र से जुड़े जनहित के मुद्दों को सदन में उठाएं और सरकार उन पर जवाबदेही सुनिश्चित करे।

सोमवार को होगा अंतिम निर्णय

अब इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय सोमवार को होगा जब विधानसभा सचिवालय की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित होगी। यदि कमेटी द्वारा सत्र को तीन दिन बढ़ाने पर सहमति बनती है तो बजट सत्र 16 के बजाय 19 दिन का हो सकता है। इसके अलावा होली के अवकाश और बजट पेश करने के समय को लेकर भी फैसला लिया जाएगा।

बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कुल 16 बैठकें होंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 मार्च को बजट पेश करेंगे।