मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि प्रदेश के दूरदराज़ इलाकों में जनता को आवागमन में राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आने वाली इन सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी उपाय आवश्यक हैं और वन विभाग को इस दिशा में त्वरित कार्रवाई करनी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर में कुल 2183 ऐसी सड़कें हैं, जिन्हें एफआरए 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्मित किया गया है। इनमें सबसे अधिक 821 सड़कें मंडी ज़ोन में हैं, जबकि शिमला ज़ोन में 613, कांगड़ा ज़ोन में 495 और हमीरपुर ज़ोन में 254 सड़कें शामिल हैं। हिमाचल में यह अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य ऐसे परंपरागत समुदायों को वन भूमि पर अधिकार देना है जो पीढ़ियों से उस पर निर्भर हैं।