शिमला, 04 दिसम्बर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में एक और और दिसंबर को आयोजित ‘राजस्व लोक अदालत’ के दौरान इंतकाल के 14 हजार से अधिक लम्बित मामलों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत के दौरान अब तक 45 हजार से अधिक इंतकाल के लम्बित मामलों का निपटारा किया गया है और इससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को प्रशासनिक सचिवों की ‘मंडे मीटिंग’ की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। इस।दौरान उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों एवं विकासात्मक कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए राजस्व अधिकारी लम्बित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं, चिकित्सा महाविद्यालयों और अस्पतालों के बिजली बिल कम करने के विकल्प तलाशने के संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिकाओं की विवाह योग्य आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने पर विचार कर रही है और इसके लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने व्यवस्थागत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और कुशल श्रमशक्ति को रोजगार प्रदान करने की सुविधा के लिए नियोक्ताओं का पंजीकरण भी किया जाएगा।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुलिस और जेल विभाग के आधुनिकीकरण पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि आमजन को प्रभावी सेवाएं व पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत पुलिस सुधारों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जेलों में हाई एंड नाइट विजन कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले के डगवार में एक अत्याधुनिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र प्रस्तावित है और इसका कार्य तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में निर्मित होने वाले सुख-आश्रय सदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए।