शिमला, 15 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। राज्य स्तरीय समारोह मंडी जिला के सरकाघाट में आयोजित हुआ जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। बारिश के बीच मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए आपदा राहत, शिक्षा, रोजगार और नशा मुक्ति पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
आपदा प्रभावितों को 100 करोड़ की राहत
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावितों की मदद के लिए 100 करोड़ रुपये की एक और किश्त जारी की जाएगी, जिसमें अधिकतर राशि मंडी जिला के प्रभावित परिवारों को दी जाएगी।
शिक्षा और युवाओं के लिए नई पहल
सीएम ने ऐलान किया कि सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों को शैक्षणिक सत्र के बीच सेवानिवृत्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी किए जाएंगे। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट किया जाएगा।
1700 पदों पर नई भर्तियों का एलान
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पटवारियों के 600, जेबीटी शिक्षकों के 600, पंचायत सचिवों के 300 और डॉक्टरों के 200 पदों पर भर्ती करेगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाते हुए अब फाइनल मेरिट सूची इंटरव्यू और लिखित परीक्षा दोनों के अंकों से बनेगी।
नशे पर कड़ा रुख, "एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम" होगी लागू
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश से नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और पुलिस हेड कॉन्स्टेबल शामिल होंगे। एसएचओ और एसपी नियमित रूप से पंचायत स्तर की बैठकों में नशा मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा "एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम" लागू की जाएगी जिसके तहत वॉलंटियर्स को नशा रोकथाम और गुप्त सूचनाएं देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड भी गठित किया जाएगा जिसमें विभिन्न विभागों की भागीदारी होगी।
सरकाघाट को विशेष सौगातें
मुख्यमंत्री ने सरकाघाट को 100 से 150 बिस्तरों का अस्पताल, पार्किंग सुविधा और नया बस स्टैंड बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए संकल्पबद्ध है और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाएगा।