शिमला, 30 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने पहली बार 100 करोड़ रुपये से अधिक का रिकॉर्ड लाभ अर्जित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में एचपीटीडीसी और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के कार्यकाल में निगम को जहां वार्षिक रूप से औसतन 78 करोड़ रुपये का लाभ होता था, वहीं वर्तमान सरकार ने आपदा जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद 107 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि निगम के होटलों और रेस्तरां के बेहतर प्रबंधन, नियमित मरम्मत व रखरखाव और परिसंपत्तियों के प्रभावी उपयोग का परिणाम है। उन्होंने बताया कि लाभ में बढ़ोतरी के चलते एचपीटीडीसी ने पिछले ढाई वर्षों में अपने पेंशनभोगियों को 41 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जबकि भाजपा शासन के पूरे पांच साल में केवल 26 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने निगम अधिकारियों को सेवा गुणवत्ता में और सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अनुपयोगी पड़ी परिसंपत्तियों को निजी क्षेत्र को संचालन और रखरखाव आधार पर लीज पर देने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम और एचपीटीडीसी के बीच हुए एमओयू की सराहना की, जिसके तहत निगम के होटलों को राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि इन कार्यों में तेजी लाई जाए ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और राज्य के राजस्व में वृद्धि हो। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यटन अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए 2415 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे वे-साइड एमीनिटीज, साहसिक पर्यटन गतिविधियां और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
राज्य सरकार स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘हॉप ऑन-हॉप ऑफ’ लग्जरी बस सेवा शुरू करने जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को फूड वैन उपलब्ध करवाने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने मंडी जिले में शिवधाम परियोजना और रेणुका झील क्षेत्र के सौंदर्यीकरण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में हेलीपोर्ट सुविधाओं को शीघ्र क्रियाशील बनाने और कांगड़ा, शिमला तथा भुंतर हवाई अड्डों के विस्तार कार्यों की गति तेज करने पर जोर दिया ताकि राज्य में हवाई परिवहन को सुदृढ़ किया जा सके।