प्रतिनिधिमंडल ने तर्क दिया कि यदि ऐसे सरकारी कार्यालयों को धर्मशाला में उपलब्ध सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाता है, तो इससे न केवल राज्य सरकार के राजस्व पर पड़ रहा वित्तीय भार कम होगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में बढ़ती भीड़ को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।