डाॅ. सिकंदर कुमार ने संसद में कहा कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में लंबे समय से लगभग 30 हजार कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी नियमित कर्मचारियों की तरह ही ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन फिर भी इनके भविष्य पर हमेशा अनिश्चितता की तलवार लटकी रहती है।

उन्होंने बताया कि इन कर्मचारियों को मिलने वाला वेतन भी बहुत कम होता है और कई बार तो महीनों तक वेतन ही नहीं मिलता। इसके बावजूद ये कर्मचारी बिना वेतन के भी लगातार काम करते रहते हैं। डाॅ. सिकंदर ने विशेष रूप से कोविड महामारी के समय का जिक्र करते हुए कहा कि उस मुश्किल दौर में भाजपा सरकार ने मेडिकल स्टाफ की भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से की थी। इन कोविड वाॅरियर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर दिन-रात मरीजों की सेवा की।

उन्होंने दुख जताया कि सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने न सिर्फ इन कोविड वाॅरियर्स की सेवाएं समाप्त कर दीं, बल्कि अन्य विभागों, बोर्डों और निगमों में काम कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया। डाॅ. सिकंदर ने कहा कि कई आउटसोर्स कर्मचारी 15-20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है।