शिमला में गुरुवार को पत्रकार वार्ता में रणधीर शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 320 अतिरिक्त स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों को मंजूरी दी है। इसके लिए करीब 415 करोड़ रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केंद्र की उपलब्धियों का श्रेय लेने का प्रयास कर रही है, जबकि प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र की कई योजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है।

उन्होंने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक और ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों के निर्माण की धीमी गति पर भी सवाल उठाए। रणधीर शर्मा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्वीकृत 521 करोड़ रुपये का समुचित इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से इन योजनाओं की मौजूदा स्थिति और धनराशि के उपयोग का ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की।

भाजपा विधायक ने ऊना के बल्क ड्रग पार्क में देरी और मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना से पीछे हटने के निर्णय को भी प्रदेश में निवेश तथा रोजगार की संभावनाओं के लिए नुकसानदायक बताया।

प्रेस वार्ता में रणधीर शर्मा ने कैंसर की दवाओं की कीमतों में कमी के केंद्र सरकार के कदम का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर को जारी संशोधित मूल्य सूची के अनुसार, 543 में से 397 कैंसर संबंधी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमतों में कटौती की गई है। उनके अनुसार, पाल्बोसिक्लिब 125 एमजी की एक दवा की कीमत 40,421 रुपये से घटकर 2,730 रुपये रह गई है।